डिजिटल विल मृत व्यक्तीने मरणाच्या आधी त्याच्या मरणानंतर त्याच्या संपत्तीचं किंवा वस्तुंचं वाटप कशाप्रकारे करावं, यासाठी कायद्याला अनुसरुन तयार केलेल्या कागदपत्रांना मृत्यूपत्र म्हणतात. ज्याप्रकारे जमीन, संपत्तीसाठी मृत्यूपत्र तयार करुन ठेवलं जातं, त्याच प्रकारे आजच्या टेक्नोलॉजीच्या जगामध्ये डिजिटल विल तयार करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे परदेशामध्ये डिजिटल विलचा ट्रेण्ड वाढताना दिसत आहे. भारतामध्ये आजही औपचारिक मृत्यूपत्र, इच्छापत्र लिहून ठेवण्याचंच प्रमाण कमी असल्यानं डिजिटल विल ही संकल्पना आजही भारतीयांसाठी खूपच नवीन आणि अनोळखी आहे. मात्र जसजशी आपल्या देशामध्ये डिजिटल युझर्सची संख्या वाढत जाणार आहे, त्याप्रमाणे डिजिटल विलबद्दल जागृकता निर्माण होईल. संबंधित लोकप्रिय सोशल वेबसाईट्स अकाऊंटच्या डेटा रिकव्हरीचे नियम पुढील प्रमाणे.
जीमेल २०१३मध्ये गूगलने त्यांच्या अकाऊंट सेटिंगमध्ये इनअॅक्टिव्ह अकाऊंट मॅनेजरचा पर्याय दिला आहे. यामध्ये तुम्ही निवडलेल्या काळासाठी जर तुमचं अकाऊंट अॅक्सेस केलं नाही तर, अकाऊंटवरील डेटाचं काय करायचं याची सूचना गूगलला करु शकता. उदा तुम्ही १२ महिन्यात अकाऊंट अॅक्सेस न झाल्यास त्यावरील सर्व डेटा डिलिट करण्यास सांगू शकता. अथवा तो डेटा एखाद्या विशिष्ट ईमेलवर पाठवण्यास सांगू शकता. मात्र निवडलेल्या पर्यायांपैकी काहीही कृती करताना गूगल तुमच्या मोबाइल नंबरवर मेसेज किंवा सेकेंडरी आयडीवर ईमेल पाठवून तुम्हाला याची माहिती देतं.
तसंच नातेवाईक असण्याचा पुरावा, किंवा वारसदार म्हणून नाव असणाऱ्या व्यक्तीला मृत व्यक्तीच्या जीमेलचा अॅक्सेस दिला जातो. यामध्ये सर्वच डेटा परत दिला जाईल की नाही आणि त्याला किती वेळ लागेल याबद्दलची खात्री नसली तरी, तुम्हाला गूगलकडून योग्य ते उत्तर दिलं जातं. गूगलकडे मृत व्यक्तीच्या अकाऊंटचा अॅक्सेस मागताना नातेवाईकाचं संपूर्ण नाव, पत्ता, ईमेल आयडी, सरकारी ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, मेलेल्या व्यक्तीचा ईमेल आयडी, इंग्रजी भाषेत असणारा मरणाचा दाखला इत्यादी माहिती मागवली जाते. त्यानंतर काही महिन्याने तुम्हाला ईमेलवरुन याबद्दलच्या पुढील माहिती दिली जाते.
गूगल प्लस, ब्लॉग, कॉन्टॅक्ट्स आणि सर्कल्स, गूगल ड्राइव्ह, जीमेल, गूगल प्लस प्रोफाइल पेजेस किंवा स्ट्रिमिंग, पिकासा बेब अल्बम्स, गूगल व्हॉइस आणि यू-ट्युब या सर्व सर्व्हिसेसचा डेटा नातेवाईकांना परत मिळवता येतो.
फेसबुक फेसबुकच्या नियमांनुसार मृत व्यक्तीची प्रोफाइल ठरावीक कालावधीसाठी मेमोरियल पेज म्हणून ठेवली जाते.
प्रोफाइलचे मेमोरियल पेज बनवताना > कॉमन फ्रेण्डमार्फत होणा-या फ्रेण्ड सजेशनमधून मृत व्यक्तीचं नाव काढलं जातं. > प्रायव्हसी सेटिंग बदलून फक्त फ्रेण्डलिस्टमधील लोकांना मृत व्यक्तीचं प्रोफाइल पेज फेसबुकवर दिसतं. तेच लोक फक्त या पेजवर मृत व्यक्तीच्या आठवणी शेअर करु शकतात. तसंच श्रद्धांजली वाहू शकतात. > कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन आणि सर्व स्टेट्स अपडेट्स काढून टाकले जातात. > कोणालाही त्या अकाऊंट वरुन लॉगइन करता येत नाही. प्रोफाइलचे मेमोरियल पेज करण्यासाठी जवळच्या नातेवाईकाला फेसबुकला एक विशेष फॉर्म भरुन द्यावा लागतो. ज्यामध्ये अकाऊंट होल्डरचा मृत्यू झाल्याचा कागदोपत्री पुरावा, यामध्ये मृत्यूचा दाखला, किंवा वृत्तपत्रातील श्रद्धांजली किंवा बातमीचा समावेश होतो. नातेवाईकांच्या सांगण्यावरुन योग्य कागदपत्रांच्या आधारावर फेसबुक मृत व्यक्तीचं अकाऊंट आणि डेटा कायमचा डीलिट करुन टाकतं.
ट्विटर युझरचा मृत्यू झाल्यास ट्विटरच्या नियमांनुसार मृत व्यक्तीचं अकाऊंट बंद केलं जातं. मात्र कुटुंबाची इच्छा असल्यास अकाऊंटवरील पब्लिक ट्विट्स सेव्ह करुन नातेवाईकांना दिल्या जातात. अकाऊंटचे हक्क मागण्यासाठी नातेवाईकांना त्यांचं नाव, कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, मृत व्यक्तीबरोबरचं नातं तसंच सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांतील श्रद्धांजलीचा पुरावा द्यावा लागतो.
तुमच्या डिजिटल अॅसेट्स सुरक्षित ठेऊन जाण्यासाठी काय कराल? डिजीटल अॅसेट्स म्हणजे तुम्ही कोणत्याही वेबसाईटवर सुरु केलेलं अकाऊंट. यामध्ये इमेल, सोशलनेटवर्कींग, फोटो शेअरींग किंवा व्हिडीओ शेअरिंग साईट्सबरोबरच तुमच्या रजिस्टर साईट आणि डोमेन नेमचा समावेश होतो. म्हणजेच तुमचं कोणतंही डिजिटल अकाऊंट, ज्यात तुमचं युनिक युझर नेम आणि पासवर्ड वापरण्यात आला असेल. मात्र यामध्ये ऑनलाइन फायनान्स अकाऊंटचा समावेश होत नाही. कारण बॅंकेच्या इतर व्यवहाराप्रमाणे ते वारसदाराच्या सुपूर्द केलं जातं.
भारतामध्ये डिजीटल वासरदार असा प्रकारच नाही. २४३ दशलक्ष इंटरनेट युझर्स असणा-या भारतामध्ये डिजिटल विल ही संकल्पना कायद्यामध्ये कोठेही नमूद करण्यात आलेली नाही. डिजिटल अकाऊण्ट कोणी हाताळावं यासंदर्भातील वीलपॉवर एखाद्याला देणं किंवा वारसदार ठरवणं यांसारख्या गोष्टी माहिती तंत्रज्ञान काद्यामध्ये समाविष्ट नाहीत. मागील काही काळापासून भारतामध्ये डिजिटल विलवर चर्चा करण्यास सुरुवात झाली आहे. तरी डिजिटल विल ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास आणखी १० वर्षांहून अधिक काळ लागेल. डिजिटल विल कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी तज्ञांशी चर्चा करुन अनेक बाजूंचा अभ्यास केल्यानंतर या क्षेत्राशी संबंधित एक संपूर्ण सीस्टीम बसवणं आणि त्यानंतरही ती योग्यपणे काम करते की नाही हे पाहणं, हे मोठं आव्हान आहे. भारतासारख्या इंटरनेटचा वापर वाढणा-या देशामध्ये डिजीटल विलसारख्या महत्वाच्या विषयावर सकारात्मक पावलं उचलणं ही काळाची गरज आहे. – विकी शहा, सायबर क्राईम अॅडव्होकेट
>> स्वप्निल घंगाळे
