क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी : आरबीआयची बंदी अवैध!

सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी मागे घेत असल्याचं आज जाहीर केलं असून आता आभासी चलन आणि त्याचे व्यवहार भारतात पुन्हा एकदा सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने व्यक्ती किंवा कंपन्याना क्रिप्टोकरन्सीद्वारे व्यवहार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. यामुळे बिटकॉईनची किंमत वाढत जात असताना अनेकांनी खरेदी केलेली क्रिप्टोकरन्सी (उदा. बिटकॉईन) त्यांना भारतातल्या क्रिप्टोकरन्सी सेवेद्वारे बँकमध्ये घेता येत नव्हते. अनेकांचे पैसे यामध्ये अडकल्याचीही गोष्ट घडली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने आरबीआयने घातलेली बंदी अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे!

क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय ?

क्रिप्टोकरन्सी हे व्यवहार करण्यासाठीचं इंटरनेट आधारित माध्यम असून यामध्ये गुप्त आणि गुंतागुंतीच्या कोड्सद्वारे आभासी चलन वापरुन आर्थिक व्यवहार करता येतात. क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेन नावाचं तंत्रज्ञान वापरते. यामध्ये कोणत्याही एका देशाचं, व्यक्तीचं किंवा संस्थेचं नियंत्रण नाही. यामुळे हे व्यवहार कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय गोपनीय, सुरक्षित पार पडतात. हे व्यवहार करण्यासाठी प्रत्येकाला स्वतःची पब्लिक व प्रायवेट कोडेड आभासी की नंबर असतो ज्यामध्ये अनेक अक्षरे व अंक यांची सरमिसळ असते. पाठवणारा व स्वीकारणारा यांच्या की जुळल्याशिवाय हा व्यवहार पूर्ण होत नाही. मात्र या की मुळेच व्यवहार कुणामध्ये पार पडला हे कुणालाच माहीत होत नाही आणि हेच क्रिप्टोकरन्सी प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. शिवाय क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रोख/कॅश/नोटा असं काही उपलब्ध नाही क्रिप्टोकरन्सी फक्त डिजिटल रुपातच उपलब्ध आहे!

जगभरात आता अनेक क्रिप्टोकरन्सी प्रसिद्ध झाल्या असून बिटकॉईन (Bitcoin – BTC) सर्वात लोकप्रिय आहे. इतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), EOS यांची नावे सांगता येतील. BitCoin ची २००९ मध्ये ओपन सोर्स म्हणजे मुक्त स्त्रोत स्वरूपात सुरुवात झाली होती. आता जवळपास ६००० क्रिप्टोकरन्सी उपलब्ध आहेत.
अगदी फेसबुकने सुद्धा स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी जाहीर केली आहे मात्र ती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. रिलायन्स जिओ कंपनीनेसुद्धा क्रिप्टोकरन्सी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची बातमी मध्यंतरी येऊन गेली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारत सरकार स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी आणण्याची तयारीत होतं.

तर या बिटकॉईनच्या किंमतीने २०१८ मध्ये अचानक खूपच मोठी उसळी घेतली होती. दरम्यान ज्यांनी त्यांनी आधी खरेदी केलेले बिटकॉईन जपून ठेवून यावेळी विकण्याचे निर्णय घेतले त्यामध्ये अनेक जण खूप श्रीमंतही झाले. काही जणांनी तात्पुरते बिटकॉईन घेऊन त्या दहा दिवसात हात धुवून घेतले पण त्याच काळात म्हणजे बिटकॉईनची किंमत सर्वाधिक असताना खरेदी केलेल्यांचं नंतर नुकसान झालं. या गोंधळात काळा पैसा किंवा गैरमार्गे आलेला पैसा बिटकॉईनमध्ये वळवला जाऊ शकत असल्याचं लक्षात घेऊन आरबीआयने थेट सर्वच व्यवहारांवर बंदी घातली. मग zebpay, unocoin सारख्या बिटकॉईन ट्रेडिंग कंपन्या ज्या काही रुपये घेऊन त्याबदल्यात बिटकॉईन पुरवायच्या त्यांचे व्यवहारसुद्धा कायद्याने बंद झाले आणि मग अनेकांना त्यांचे पैसे या वेबसाइट्सवरील अकाऊंट वॉलेटला असून आजवर वापरता आले नाहीत. आता या कंपन्यानी आजच्या निर्णयाच स्वागत करत भारतात लवकरच बिटकॉईन ते बँक रूपांतरण करून देणाऱ्या सेवा पूर्ववत करण्यात येतील असं जाहीर केलं आहे.

मात्र आता कोर्टाच्या नव्या आदेशानुसार भारत सरकारला व आरबीआय या क्रिप्टोकरन्सी वर बंदी घालण्यासाठी केलेल्या नियमांना मागे घ्यावं लागेल. यासंदर्भात एक बिलसुद्धा तयार करण्यात येत होतं ज्यानुसार हे व्यवहार करण्याऱ्याना दंड किंवा दहा वर्षे कैदेची शिक्षा देण्याची तरतूद केलेली होती! दरम्यानच्या काळात सरकारतर्फे हे वारंवार सांगण्यात आलं होतं की डिजिटल चलन हे फसव्या योजनांप्रमाणे असून सुरवातीला पैसे गुंतवणाऱ्या लोकांनाच खूप जास्त प्रमाणात रिटर्न्स मिळतात. आता कोर्टाचा आदेश आल्यावर यामध्ये काय बदल होतो टे येत्या काही दिवसात समजेलच…

Search Terms What is Cryptocurrency in marathi, How to Buy Cryptocurrency in India, Supreme Court allows cryptocurrency trading in India

Exit mobile version