आज भारतात सरकारने HSN8741 प्रकारची उत्पादनांच्या (लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स आणि कॉम्प्युटर्स) आयातीवर (Import) निर्बंध लागू करणार असल्याचं सांगितलं असून हे निर्बंध आजपासूनच अंमलात येणार आहेत. मर्यादित संख्येत ठराविक आयातीना अधिकृत परवाना घेऊन परवानगी देता येऊ शकते असंही सांगितलं आहे.
सरकारच्या विदेश व्यापार महानिर्देशनालय अर्थात DGFT (Directorate General of Foreign Trade) ने जाहीर केलेल्या पत्रकामध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे.
- रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग, चाचण्या करण्यासाठी जर लॅपटॉप्स आयात केले जात असतील तर त्यांना एकावेळी २० वस्तू मागवण्याची सूट आहे. मात्र या वस्तूंचा वापर त्याच गोष्टींसाठी करावा आणि त्या वस्तू नंतर विकू नयेत. वापर झाल्यावर त्यांना वापरता येणार नाही अशा प्रकारे नष्ट करावं लागेल.
- १ ऑल इन वन कॉम्प्युटर किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर इ कॉमर्ससाईट्सवरून पोस्ट किंवा कुरियर मार्फत मागवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यासाठीचं आयात शुल्क मात्र भरावं लागेल.
- हे नवे निर्बंध Baggage Rules अंतर्गत आयातीवर लागू होणार नाहीत.
भारतातील लॅपटॉप्स, कॉम्प्युटर निर्मिती वाढावी या उद्देशानं हे पाऊल उचललं असल्याचं मीडियामार्फत सांगितलं जात आहे. खरंतर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या तीन प्रकारच्या वस्तूंच्या आयतीमध्ये ६.२५ टक्के वाढ झाली होती. एप्रिल ते जून महिन्यातील वस्तू 19.7 बिलियन डॉलर्सच्या किंमतीची आयात झाली आहे.
आता एचपी, लेनेवो, एसर, डेल, एसुस अशा ब्रॅंड्सना भारतातच त्यांच्या लॅपटॉप्स/कॉम्प्युटर्सची निर्मिती करावी लागेल. सध्या या कंपन्या चीनमधून आयात करण्यावर भर देतात. त्या ऐवजी भारतातच निर्मिती केंद्रे उभारावी लागतील. मात्र हे सर्व लगेचच उभं करणं शक्य नाही आणि त्यात हे निर्बंधसुद्धा लगेच लागू झाले आहेत. यामुळे अशा वस्तूंच्या किंमती कदाचित काही काळाने वाढत जाऊ शकतात.
अपडेट ०४-०८-२०२३ : सरकारतर्फे आता नव्याने स्पष्टीकरण देण्यात आलं असून हे निर्बंध लगेचच लागू करण्याऐवजी आता नवे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहेत जेणेकरून हा बदल करून व्यवस्था तयार करण्यास लॅपटॉप/पीसी कंपन्याना वेळ मिळेल.