केंद्र सरकारने केंद्रीय निरीक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ही संस्था सर्वसामान्यांच्या इंटरनेट , फोन कॉल ,मोबाइलवरील मेसेज आणि अगदी सोशल मीडियावरील चॅट अशा ऑनलाइन अॅक्टिव्हिटीजवर लक्ष ठेवणार आहे. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करून सरकारने यासाठी आवश्यक अधिकार स्वतःच्या हातात घेतले आहेत. या संस्थेसाठी सरकार तब्बल ४०० कोटी रुपये खर्च करण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी आवश्यक उपकरणांचे टेंडरही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे गुगलने पॉलिसी व्हायोलेशन चेकर म्हणून नवीन सॉफ्टवेअरसाठी पेटंट दाखल केले आहे. हे सॉफ्टवेअर ई मेलमधील प्रत्येक शब्द तपासून तो आक्षेपार्ह शब्दांच्या डेटाबेससोबत पडताळून पाहिला जातो. त्या ई मेलमध्ये काही आक्षेपार्ह शब्द आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला तसा अॅलर्ट पाठविला जाईल तसेच त्या शब्दाला पर्यायी शब्द सुचविण्याची सोयही यामध्ये आहे. तसेच संबंधित शब्द किंवा वाक्य तुमच्या कंपनीच्या किंवा देशाच्या गुप्त माहितीसंदर्भात असतील किंवा त्यांचा अवमान करणारे असतील तर त्यांनाही यासंदर्भात अॅलर्ट करण्याची सुविधा यामध्ये आहे. कम्प्युटर, मोबाइल , सेट टॉप बॉक्स , टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्येही हे सॉफ्टवेअर चालू शकते. त्यामुळे या माध्यमांचा वापर करतानाही खबरदारी घ्यावी लागणार , हे स्पष्ट आहे.
सध्याच्या काळात ईमेल हे परस्पर संवादाचे अधिकृत आणि महत्त्वाचे साधन झाले आहे. पेपरलेस कारभारामुळे तर सर्वच गोष्टी ईमेलच्या आधारे होत आहेत. त्यामुळे ईमेलच्या आधारे होणारे माहितीचे आदानप्रदान कंपन्या किंवा देशांच्या धोरणाचे , कायद्याचे उल्लंघन करणारे असू शकते. त्यामुळे ईमेल्सवर नजर ठेवणे अपरिहार्य झाल्याचा दावा गुगलने पेटंटचा अर्ज दाखल करताना केला आहे.
