भारत सरकारने काल जाहीर केलेल्या माहितीनुसार फेसबुक, ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया वेबसाइट्स आणि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सारख्या OTT प्लॅटफॉर्मसाठी नवे नियम ठरवण्यात आले आहेत. यानुसार जर एखाद्या पोस्ट. इमेज, व्हिडिओवर तक्रार आली तर त्या वेबसाइटना सरकारी आदेशानुसार तो कंटेंट ३६ तासात हटवावाच लागेल. यासोबत ट्विटर, व्हॉट्सॲप यांना देशविघातक म्हणता येतील अशा मेसेजेसचा प्रसार टाळता यावा म्हणून एखाद्या वादग्रस्त मेसेजचा प्रसार कोणत्या व्यक्तीकडून सुरू झाला ते पाहण्यासाठीही सांगण्यात आलं आहे! सोशल मीडिया आणि OTT बद्दल करण्यात येणाऱ्या या बदलांची माहिती केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी प्रकाशित केली आहे.
OTT ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्मसाठी सेल्फ रेग्युलेशन अंतर्गत कंटेंटची वयानुसार वर्गवारी जाहीर करावी लागेल. U (Universal), U/A 7+ (years), U/A 13+, U/A 16+ आणि A (Adult) या पाच प्रकारे चित्रपट/वेब सिरिज विभागलेल्या असतील. हे रेटिंग स्पष्टपणे दिसेल असं दाखवण्यात यावं आणि U/A 13+ च्या वरील कंटेंटसाठी प्लॅटफॉर्मना पेरेंटल लॉकची सोय द्यावी लागेल.
नवे कोड ऑफ एथिक्स आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया न्यूज पब्लिशर, OTT प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल मीडियाला लागू असतील.
डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा पसरवण्याचा कोणताही हक्क नाही. माध्यमांना स्वातंत्र्य नक्कीच आहे पण ते योग्य निर्बंधांसोबत असेल. यापुढे कंटेंट जो मीडिया, OTT आणि डिजिटल मीडियामध्ये दाखवण्यात येत आहे त्यावर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष असेल असं मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं.
कोणतेही निर्बंध नसल्याने अनेकांनी वेब सिरीज किंवा चित्रपट बनवताना अजिबातच भान न बाळगण्याने विनाकारण अलीकडे वाद निर्माण होऊ लागले आहेत शिवाय वाईट कंटेंट सहज प्रसारित होऊ लागल्याने सरकारने हे निर्णय घेणे साहजिकच होतं. सोशल मीडियावर सुद्धा निर्बंध घालणं काही प्रमाणात गरजेचं असलं तरी काही सरकारी संस्थांकडूनसुद्धा यापूर्वी याचा गैरवापर झाल्याचं दिसून आलं आहे. इतर देशांमध्येही तिथल्या सरकारकडून अशाप्रकारे Big Tech म्हणल्या जाणाऱ्या कंपन्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
