GDPR म्हणजे काय ? नव्या प्रायव्हसी पॉलिसी ईमेल्स कशासाठी?

गेल्या काही दिवसांपासून जवळपास सर्वच अॅप्स, वेबसाइट्स, ऑनलाईन व्यवसाय यांच्याकडून त्यांच्या वापरकर्त्यांना GDPR या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसी बदलाबद्दल माहिती देण्यासाठी सारखे ईमेल्स पाठवले जात आहेत. या ईमेल्स/वेबसाइटवरील वॉर्निंग्सचा नेमका अर्थ काय आणि त्याचा आपल्या इंटरनेट वापरावर काय फरक पडेल हे  जाणून घेऊया …

GDPR म्हणजे काय : General Data Protection Regulation (सामान्य डेटा संरक्षण नियमन)
हा GDPR नावाचा एक नवा कायदा २५ मी २०१८ पासून युरोपमध्ये अंमलात येत आहे. हा कायदा जुन्या १९९५ च्या डेटा सुरक्षा नियमनांची जागा घेईल. हे जुने डेटा सुरक्षा नियमन कायद्यानुसार युरोपमध्ये कमीतकमी मानक (स्टँडर्ड) मानले जातात. तो कायदा फारच प्राथमिक अवस्थेत होता आणि कालौघात त्याला बदलण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्यामुळे आता या नव्या GDPR द्वारे वापरकर्त्यांच्या हक्कांना आणखी बळ मिळेल  आणि कंपन्या, वेबसाईट ज्या ग्राहकांच्या माहितीवर विसंबून आहेत यांच्याकडून ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचा केला जाणारा वापर नियंत्रित करता येईल.

GDPR अंमलात आल्यावर वापरकर्ता गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अॅमेझॉन किंवा इतर संबंधित कंपन्यांना त्या वापरकर्त्याचा काय प्रकारचा डेटा/माहिती साठवून ठेवतात ते विचारू शकतो किंवा ती माहिती डिलीट/काढून टाकण्यासाठी विचारू शकतो…!           

आता GDPR अंतर्गत नियम युरोपियन संघात लागू केले जातील ज्यामुळे यापूर्वी वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रात काम करावं लागणार नाही यामधील पळवाटांचा फायदा घेता येणार नाही. शिवाय या कायद्याचे नियम मोडल्यास 20 मिलियन युरोज(~ १६० कोटी रुपये) किंवा त्या कंपनीच्या एकूण जागतिक उत्पन्नाच्या 4% इतका दंड आकारला जाईल! यामुळे अनेक कंपन्या + स्टार्टअप्स यांना प्रत्येक वापरकर्त्याच्या माहिती, तिची गोपनीयता आणि तिचं संरक्षण करावंच लागेल आणि त्यालाच प्राधान्य द्यावं लागेल. GDPR compliance म्हणजे जे वापरकर्त्यांचा डेटा गोळा करत आहेत त्यांच्यासोबत डेटा मॅनेज करणाऱ्या कंपन्यांनाही वापरकर्त्यांच्या माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनियता यांचे नियम लागू होतील.    

GDPR अंतर्गत कोणत्या कंपन्यांचा समावेश असेल? : जवळपास सर्वच कारण बऱ्यापैकी सर्व कंपन्या युरोपियन देशात काम करतात आणि तेथील वापरकर्त्यांचा डेटा साठवतात. अॅमेझॉन, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, मार्केटिंग कंपन्या, डेटा ब्रोकर फर्म्स, इतर सर्व कंपन्या ज्या ग्राहकांचा/वापरकर्त्याचा डेटा साठवतात/व्यवहार करतात.  

आपल्या इंटरनेट वापरावर काय फरक पडेल ? : या कायद्यामुळे कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या डेटा सोबत काहीही करताना आधी त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांना माहिती न देता त्यांच्या माहितीची विक्री करता येणार नाही. शिवाय त्या माहितीचा कोणत्या कारणांसाठी वापर केला जात आहे याचीही याबद्दल त्यांना सज्ञान करणे गरजेचं असणार आहे! हि गोष्ट दरवेळी करावी लागेल ज्या ज्या वेळी डेटा वापरला जाणार आहे.
GDPR मुळे आपण आपल्या डेटाच्या गोपनीयतेबद्दल आणि सुरक्षेबद्दल संबंधित कंपनीला जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करू शकतो. हा कायदा युरोपियन संघातील देशापुरता असल्याने भारतीय वापरकर्त्यांना लागू होणार नाही मात्र या सर्व कंपन्या जागतिक पातळीवर काम करत असल्यामुळे त्यांना त्याच नियमांवर चालावं लागेल. मात्र भारतातील गोपनीयतेच्या बाबतीत उदासीनता लक्षात घेता भारतानेही अशाच प्रकारचे कायदे लवकरात लवकर अंमलात आणायला हवेत हे नक्की…

कंपन्या या नव्या बदलासाठी काय करत आहेत? : जवळपास सर्वच कंपन्यानी त्यांच्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. तसे ईमेल्ससुद्धा आपणास मिळाले असतील. काही दिवसांपूर्वीच फेसबुककडून वापरकर्त्यांच्या माहितीचा गैरवापर झाल्याचं उघड झालं होतं. हे प्रकरण इतकं मोठं होतं कि संस्थापक मार्क झकरबर्ग अजूनही विविध ठिकाणी याबद्दल माफी मागून GDPR compliance च्या दृष्टीने फेसबुकने उचललेल्या पावलांबद्दल माहिती देत आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅपवर सुद्धा तशा टूल्ससोबत सूचना देण्यात येत आहेत. गूगलचा तर संपूर्ण कारभार वापरकर्त्यांच्या माहितीवरच चालतो त्यांनीही त्यांच्या प्रायव्हसी पॉलिसीत बदल करून तशी माहिती सर्वांना देण्यास सुरुवात केलेली आहे. २५ मे म्हणजे आजपासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु होईल त्यामुळे आणखी थोडे दिवस या कंपन्याकडून  प्रायव्हसी पॉलिसी बदलाबद्दल ईमेल्स येत राहतील.

incoming search terms GDPR privacy policy marathi information, what is gdpr, gdpr effects in india