लवकरच सरकारच्या आदेशानुसार भारतात VPN म्हणजेच Virtual Private Network कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांचा डेटा पाच वर्षांपर्यंत साठवावा लागेल शिवाय त्याची माहिती सरकारकडे द्यावी लागेल! इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाच्या सायबर सेक्युरिटी पॉलिसीअंतर्गत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे!
ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास कंपन्यांवर मोठी कारवाई केली जाऊ शकते असं या आदेशात म्हटलं असून हा आदेश २८ एप्रिल ला CERT-in मार्फत जाहीर करण्यात आला आहे आणि तेथून ६० दिवसांनी याची अंमलबजावणी सुरू होईल. यानुसार VPN कंपन्यांना त्यांच्या युजर्सचं नाव, ईमेल ॲड्रेस, फोन नंबर, valid physical आयपी ॲड्रेस, कोणत्या कारणासाठी वापर केला जाईल आणि ओळख मिळवता येईल अशी सर्व माहिती द्यावी लागेल.
अपडेट (०४ जुलै २०२२) : हा निर्णय आता ३ महीने पुढे ढकलण्यात आला असून हा निर्णय आता २७ जून ऐवजी २५ सप्टेंबरपासून अंमलात येईल. यामधील कोणतीही गोष्ट/तरतूद बदलण्यात येणार नाही.
VPN म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क : ही अशी सेवा असते ज्याद्वारे तुमचं इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित होतं आणि तुमची ऑनलाइन गोपनीयता जपली जाते. यामार्फत एक encrypted टनेल तयार केला जातो ज्यामधून आपला सर्व डेटा ट्रान्सफर होतो आणि यामुळे आपला आयपी अॅड्रेस लपवला जातो आणि आपण कोणत्या वेबसाइट्स पाहत आहात हे तुमच्या इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्ति/संस्थेला कळत नाहीत. तुमची सर्व माहिती, वेबसाइट्स, डेटा सुरक्षित आणि गोपनीय राहतो. 
सर्वात मुख्य उपयोग म्हणजे VPN मुळे दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्ति/कंपनी/संस्थेला आपली इंटरनेट हिस्ट्री समजत नाही. VPN नसेल तर याचा संस्था/कंपनी/ISP तुम्ही कोणत्या वेबसाइट पाहता ते पाहू शकतात आणि त्याची नोंदसुद्धा ठेवतात!
VPN मुळे आपण काही वेबसाइट्स आपल्या इंटरनेट प्रोव्हायडरने किंवा कंपनीने किंवा सरकारने ब्लॉक केल्या असतील तर त्या पाहू शकता.
netflix/प्राइम व्हिडिओ सारख्या सेवांमध्ये वेगळ्या देशात वेगळा कंटेंट पहायला मिळतो. VPN मुळे आपण वेगळ्या देशात आहोत असं भासवून त्या त्या देशातील कंटेंट पाहू शकता!
VPN ही गोष्टच मुळात प्रायव्हसी किंवा गोपनीयतेसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. यामुळे ही सेवा देणाऱ्या कंपन्या त्यांचं एक वैशिष्ट्य सांगत असतात ज्यानुसार ते ग्राहकांची कोणतीच माहिती साठवून ठेवत नाहीत ज्याला no logs policy म्हणतात. Nord VPN, ExpressVPN, SurfShark अशा जवळपास सर्वच प्रमुख VPN कंपन्या ही पॉलिसी पाळतात. मात्र आता या नव्या नियमांमुळे प्रायव्हसी राहणारच नाही. सरकारकडे कोण कोणत्या व्यक्ती VPN वापरत आहेत याची माहिती असेल आणि ही माहिती घेण्याचा उद्देश चांगला असला तरी त्याचा वापर कशाप्रकारे केला जाईल हे आपण कोणीही सांगू शकणार नाही.
VPN बाबत हा निर्णय घेण्याचं कारण म्हणजे सरकारला यामार्फत होणाऱ्या गैर व्यवहारांची आणि ते करणाऱ्या व्यक्तींची माहीती मिळेल असं वाटतं. पण त्यासाठी सर्वच VPN युजर्सची प्रायव्हसी नष्ट करणं नक्कीच चांगली गोष्ट नाही. प्रायव्हसीकडे आधीच भारतीयांचं लक्ष नसतं आणि त्यात सरकारचं हे पाऊल Crypto प्रमाणेच उलट दिशेने घेतल्याप्रमाणे वाटतं.
VPN कंपन्यांच्या पॉलिसीमुळे ते लगेचच यामध्ये बदल करण्याची शक्यता वाटत नाही. एकवेळ भारतात त्यांची सेवा बंद करतील पण logs ठेवणं त्यामधील तंत्रज्ञानामुळे आणि ग्राहकांसोबत केलेल्या करारामुळे बऱ्याच कंपन्यांना शक्य होणार नाही.
