ट्विटर सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी ट्विटरद्वारेच याबद्दल माहिती दिली असून २२ नोव्हेंबरपासून ट्विटर या प्रसिद्ध सोशल मीडिया वेबसाइटवरून राजकीय जाहिराती बंद केल्या जाणार आहेत. याची सर्व माहिती व नियम १५ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात येणार आहे. उमेदवार जाहिराती आणि समस्यांच्या जाहिराती (issue ads) बंद होणार असून मतदानास प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती सुरू राहणार आहेत. सोशल मीडियावरील जाहिरातींचा वापर लोकांच्या मतावर किंवा निवडीवर प्रभाव टाकून ध्रुवीकरण करणाऱ्या ठरत असल्याकारणाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच फेसबुक संस्थापक मार्क झकरबर्ग यांना अमेरिकन संसदेत यासंबंधीत विषयावरूनच प्रश्नोत्तरे करण्यात आली होती. यावेळी एलेक्जांड्रिया ओकॅशिओ कोर्टेज (Alexandria Ocasio-Cortez) यांनी फेसबुकच्या भूमिकेविषयी प्रश्न विचारून भंडावून सोडलं होतं. अशावेळी ट्विटरने सरसकट सगळ्याच राजकीय जाहिराती काढून टाकण्याचा निर्णय नक्कीच धाडसी आहे.
या प्रकारच्या राजकीय जाहिराती बंद केल्यामुळे विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांना टार्गेट करून त्यानुसार जाहिराती बनवून त्यासाठी मोठी रक्कम मोजून यूजर्सना स्वतःकडे वळवलं जात असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. एकंदर सामाजिक व्यवस्थेसाठी ही गोष्ट नक्कीच चांगली नाही. Paying for reach म्हणजे एखादा राजकीय संदेश अशा जाहिरातीद्वारे वारंवार दाखवून युजर्स थोपवला जातो आणि पसरला जातो आणि त्यामध्ये अकाऊंट फॉलो करणे किंवा रिट्विट केलं की पेईंग फॉर रीच पूर्ण झालं. इंटरनेटवरील जाहिरातींद्वारे लाखों लोकांपर्यंत काही क्षणात पोहोचता येत असलं तरी यामुळे लोकांच्या वैयक्तिक मतांवर प्रभाव पडत आहे आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या इतर लाखो लोकांच्या आयुष्यवरही फरक पडतो.
पेड राजकीय जाहिरातींमुळे त्या त्या सोशल मीडियावरील वातावरण बऱ्यापैकी दूषित होत गेलेलं दिसतं. पेड ट्रेंडस, त्यासाठी फेक अकाऊंट्स, त्यावरून लागणारी भांडणं किंवा होणारे वादविवाद लक्षात घेता हे मूळापासून थांबवलं जाणं गरजेचं आहेच. ट्विटरने हा निर्णय 2020 च्या अमेरिकन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला असला तरी भारतातसुद्धा याचा नक्की सकारात्मक परिणाम दिसून येईलच…
पेईंग फॉर रीच सारख्या राजकीय जाहिरातींद्वारे खरतर Facebook, YouTube, Twitter यांना खूप पैसा मिळत असतो तरीही ट्विटरने याद्वारे होत असलेला गैरवापर लक्षात घेऊन यावर घातलेली बंदी नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आता हे पाऊल फेसबुक उचलेल का ही औत्सुक्याची गोष्ट आहे. फेसबुकची याबाबत आधीच बरीच बदनामी झालेली आहे. पण तरीही मार्क झकरबर्ग याबद्दल काही विशेष पाऊल उचलताना दिसत नाही. फेसबुक, इंस्टाग्राम वर तर राजकीय पोस्ट्सची समस्या आणखी मोठी आहे. निदान ट्विटरने केलेली सुरुवात पाहून इतरांना त्याविषयी काही करणं भाग पडलं तर चांगली गोष्ट झालेली पहायला मिळेल.
