भारत सरकारने अलीकडेच नवी संस्था स्थापन केली असून या संस्थेचं नाव डिजिटल इंटेलिजन्स यूनिट (DIU) असं असणार आहे. ही संस्था टेलिकॉम सेवांचा वापर करून घडलेल्या गैरव्यवहारांबाबत टेलिकॉम कंपन्या, आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि दूरसंचार विभाग (DoT) यांच्यासोबत संपर्क ठेवेल. यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार आणि त्रासाला सामोरं जाणाऱ्या व्यक्तींना मदत मिळवण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
भारत सरकारतर्फे ही संस्था तयार केल्यावर फसवणुकीच्या कॉल्समार्फत किंवा खोट्या एसएमएस मार्फत होणारे गैरप्रकार थांबवता येतील आणि लोकांना या माध्यमांबद्दल विश्वास निर्माण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी एक स्वतंत्र मोबाइल ॲप्लिकेशनसुद्धा आणलं जाणार आहे ज्याद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवता येतील.
माध्यामांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार सरकार यासाठी २० ते २५ कोटी रुपये खर्च करून नवी सिस्टिम तयार करत आहे. जसजशा तक्रारी येतील तसा तो क्रमांक आणि सिम कार्ड फोनसह ब्लॉक केला जाईल.
यासोबत अशीही माहिती देण्यात आली आहे की DND नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना नोंदणी करूनसुद्धा त्रासदायक ठरतील असे मेसेज किंवा कॉल केल्यास संबंधित कंपनीला दंड आकारला जाईल.
केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी याबद्दलची माहिती प्रसारित केली आहे. यावेळी त्यांनी टेलिमार्केटर्स आणि मोबाइल यूजर्सना त्रास देणाऱ्या व्यक्तींविरोधात कडक कारवाई केली जाईल असंही सांगितलं आहे.
फोनमार्फत होत असलेल्या फसवणुकीच्या वाढलेल्या गुन्ह्यावर अंकुश मिळावा म्हणून सरकारी पातळीवर यूजर्सच्या सुरक्षिततेसाठी अशा प्रकारचं पाऊल उचलणं नक्कीच गरजेचं होतं. आता या संस्थेअंतर्गत आलेल्या तक्रारींवर लवकरात लवकर कार्यवाही सुरू व्हायला हवी.
Search Terms : Government Sets Up Digital Intelligence Unit (DIU) To Monitor Fraudulent Transactions
