आजवर भारतात व्यावसायिक ड्रोन्स उडवण्यावर सरकारकडून निर्बंध होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर याविषयी कोणतीच नियमावली जाहीर केलेली नव्हती. मात्र आता १ डिसेंबरपासून नॅशनल ड्रोन पॉलिसी अंमलात आणली जाणार असून याविषयी नियमावली काल नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे!
ड्रोन पॉलिसी तयार करताना अनेक गोष्टी लक्षात घेतल्या गेल्या आहेत जसे कि किती उंचीवर उडवू शकाल, कोणत्या भागात वापरता येईल, ड्रोनची नोंदणी, इ. ड्रोनची मालकी असणारी व्यक्ती आणि ड्रोन उडवणारी व्यक्ती या दोघांचीही नोंदणी करावी लागेल. यासाठी एक अॅप उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्याद्वारे डिजिटल परमिट मिळेल. दिवसा वापरण्यासाठी ४०० मीटरपर्यंत उंचीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. काही ठराविक भाग जसे कि विमानतळ, आंतराष्ट्रीय सीमा, सैन्याशी संबंधित जागा, इ. यांना No Drone Areas म्हटलं जाईल. हे नियम गैरमार्गाने/गैरवापर करण्याच्या उद्देशाने केलेला ड्रोन्सचा वापर टाळता यावा या उद्देशाने बनवण्यात आले आहेत.
यासाठी प्रथमच एक unmanned traffic management (UTM)प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला असून याद्वारे no permission, no takeoff (NPNT) ची अंमलबजावणी केली जाईल! नोंदणीसाठी विविध प्रकारे वर्गवारी करण्यात आली असून नॅनो प्रकारच्या छोट्या ड्रोन्सना (<२५०ग्रॅम्स) आणि सरकारी कामासाठी असलेल्या ड्रोन्सना एक Unique Identification Number (UIN) दिला जाणार आहे. ड्रोन्सद्वारे वस्तूंची डिलिव्हरी करण्याला सध्यातरी परवानगी दिली गेली नाहीय.
अधिकृत ट्विट :
Press Release on Drones: pic.twitter.com/6ZlPeLJpxB— Ministry of Civil Aviation (@MoCA_GoI) August 27, 2018
आजवर परवानगी नसताना बऱ्याच ठिकाणी ड्रोन्स उडवले जात असल्याचं आपण पाहत आहोत पण यापुढे मात्र यावर निर्बंध येतील आणि नोंदणी करूनच ड्रोन्स वापरावे लागतील.
search terms : drone rules in india national drone policy marathi
